२०८२ पुष २, बुधबार ०७:३६
अव्यस्थित ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई—रिक्सा संचालनमा कडाई गर्दा उपमहानगरमा दर्ता नभएका ई रिक्सा चालकहरु आन्दालनमा उत्रेका छन् ।
उपमहानगरमा दर्ता भएका ई–रिक्सा मात्र नगरभित्र चल्ने उपमहानगरपालिकाले नियम बनाएपछि ट्राफिकले यातायात व्यवस्था कार्यालय र अन्य पालिकामा दर्ता भएका ई रिक्सा चालकहरुलाई कडाई गर्न थालेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
मंगलवार दिउंसो आफूहरुलाई नगरभित्र ई रिक्सा संचालन गर्न देउ माग राख्दै उपमहानगरपालिकाको मुख्यद्वार घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सो निर्णयपछि बाहिरी स्थानमा दर्ता भएका वा दर्ता नै नभएका ई–रिक्सा चालकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । उपमहानगरपालिकाका अनुसार ई–रिक्साको अव्यवस्थित सञ्चालनका कारण जनकपुरको ट्राफिक व्यवस्थापन अत्यन्त अस्तव्यस्त बनेको छ ।
सोही समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकामा दर्ता भएका सवारी साधनलाई मात्र परिक्रमा सडकभित्र सञ्चालन गर्न दिने नीति लिइएको हो । नियम उल्लङ्घन गरी सञ्चालन गरिएका ई–रिक्सामाथि २ सय रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिने उपमहानगरले नियम बनाएको छ । तर ई–रिक्सा चालकहरूले उपमहानगरपालिकाको यो निर्णयले आफूहरूको दैनिकी र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको बताएका छन् । ई रिक्सा चालक कल्याणकुमा कर्णले भने उपमहानगपालिकाले एक त नयाँ ई रिक्सा दर्ता गरिरहेको छैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता गरेपछि नगरभित्र चल्न नदिने गरेको निर्णयले आफूहरुको रोजगारी गुम्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रेको बताए । उनले भने ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अचानक यस्तो निर्णय लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हो । त्यसैको विरोधमा चालकहरू सडकमा उत्रेका हुन । बुधवार बारहविघामा सबै ई रिक्सा चालक भेला भई वृहत विरोध प्रदर्शन गर्नेछ ।’ उनका अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म करीब एक हजार ८ सय मात्र ई रिक्सा दर्ता गरेका छन् भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले २० हजारको हाराहारीमा दर्ता गरिसकेको छ । २० हजार चालकको रोजगारी गुम्दा फेरी यहाँ चोरी डकैती र लुटपाटको घटना बढन सक्ने चेतावनी दिए ।
चालक कर्णले ई रिक्साले अव्यवस्थित ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्न ६० वर्षमाथि र १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई चलाउन इजाजत नदिने र भारतीय चालकहरुमा समेत कडाई गरिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या त्यसैले समाप्त हुन जान्छ । प्रदर्शनकारी चालकहरूले उपमहानगरपालिकाले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै, वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ ।
